एमाओवादी
नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलहरु र नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलवीच
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा कुरो मिल्न नसकेको एकमात्र विषय नै यही
छानविन आयोग रहेको छ । चुनावमा भएको धाधलीबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने
एमाओवादी गठबन्धनको माग छ भने कांग्रेस र एमालेले संसदीय छानविनबाटै यो
विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । शनिबारको उच्चस्तरीय
राजनीतिक समितिको बैठक यही विवादमा अल्झिएको छ । आइतबार बेलुका डाकिएको
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक पनि यही मुद्दामा अल्झिने प्रायः निश्चित
छ ।
एमाले नेता अग्नि खरेलको प्रश्न
‘निर्वाचन आयोगले गरेको कामका सम्बन्धमा
छानविन आयोग बनाउने संवैधानिक र कानूनी आधार के हो ? आयोग कस्तो बनाउने ?
त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन कहा पेश गर्ने ?’ एमाले नेता खरेलले
अनलाइनखबरसग कुरा गर्दै भन्नुभयो-’कुनै पनि आयोग बनाउन कानूनी आधार र बल
चाहिन्छ, जाजबुझ आयोग ऐन अन्तरगत आयोगहरु बनाउन सकिने भए पनि एमाओवादीले
माग गरेको आयोग राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यस्तो आयोग बनाउने व्यवस्था
नेपालको संविधान र कानूनमा छैन ।’
निर्वाचनमा भएको भनिएको धाधलीका सम्बन्धमा
त्यसरी गठनहुने आयोगले भन्दा संविधानसभा अदालतले प्रभावकारी काम गर्न
सक्ने खरेलले बताउनुभयो । ‘संविधानसभा अदालतले बाहेक कुनै पनि निकायले
निर्वाचन बदर गर्न सक्दैन’, अधिवक्ता खरेलले अनलाइनखबरसग भन्नुभयो, ‘आयोगले
भनेको प्रतिवेदन र सुझावमात्रै दिने हो, संविधानसभा अदालतजस्तो आयोग
शक्तिशाली हुदैन ।’
पूर्वसभासद खरेलले संविधानसभा अदालतमा
दर्ता भएका विचाराधीन मुद्दाका विषयमा अयोगले छानविन गरेर प्रभावित गर्न
नमिल्ने बताउनुभयो । ‘कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दा संविधानसभा अदालतमा
परिसकेको छ, त्यस्ता मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी पुनः आयोगले छानविन गर्न
मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उहाले प्रश्न गर्नुभयो,’ आयोगको निश्कर्ष र संविधानसभा
अदालतको निर्णय आपसमा बाझियो भने के गर्ने ?’
निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा
संसदले छानविन समिति बनाउने प्रचलन भने विश्वमा रहेको खरेलले बताउनुभयो ।
‘नेपालमै पनि ०५६ सालमा संसदले यस्तो समिति बनाएको थियो, खरेलले भन्नुभयो,’
त्यो समितिले निर्वाचनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे
सुझावसमेत दिएको थियो ।’
एमाओवादीलगायतका दलले छानविन आयोग
नबनेसम्म संविधानसभामा सहभागी नहुने बताइरहे पनि निर्वाचन आयोगले धेरै समय
पर्खन नसक्ने खरेलको तर्क छ । ‘आयोगले एकपटक, दुईपटक म्याद थप्ला, तर
सधैंभरि कसरी पर्खिइरहन सक्ला र ?’ खरेलले प्रश्न गर्नुभयो ।
एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको जवाफ
एमाओवादीका पूर्वसभासद् एवं कानुनविद्
खिमलाल देवकोटा निर्वाचन आयोगले गरेको कामको छानविन गर्ने आयोग बनाउन
सकिदैन भन्ने तर्कलाई हास्यास्पद बताउनुहुन्छ । ‘साथीहरु निर्वाचन आयोगले
गरेको काममाथि प्रश्न उठाउन पाइन्न भन्नुहुन्छ, तर यस्तो आयोग बकाइदा बनाउन
सकिन्छ, देवकोटाले अनलाइनखबरसग भन्नुभयो, ‘अफगानिस्तानमा यस्तो आयोगले
निर्वाचन रद्द गरिदियो, अष्ट्रेलियामा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई
राजीनामा दिन भनियो ।’
तर, नेपालमा संविधानको कुन धारा र कुन
कानूनमा टेकेर यस्तो आयोग बनाउने ? अनलाइनखरको प्रश्नमा पूर्वसभासद्
देवकोटाले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो- ‘खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख
बनाउदा केमा टेकेर बनाइएको थियो ? आफूलाई मन पर्ने हुदा जे पनि ठीक हुने र
मन परेन भने कानूनले दिदैन भन्नु गलत हो ।’
त्यस्तो छानविन आयोगले सुझावमात्रै दिन
सक्ने तर संविधानसभा अदालतले धाधली भएको क्षेत्रको निर्वाचनै रद्द गर्न
सक्ने भएकाले आयोगभन्दा अदालत शक्तिशाली हुन्छ भन्ने एमाले नेता अग्नि
खरेलको तर्क छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा देवकोटाले भन्नुभयो,- संविधानसभा
अदालतले कानूनी प्रश्नको मात्रै निरुपण गर्छ, तर निर्वाचनमा नीतगतरुपमै
धाधली भएकाले यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषयलाई राजनीतिकरुपबाटै आयोग
बनाएर हल गरिनुपर्छ । अदालतले नीतिगत धाधलीको छानविन गर्न सक्दैन ।’
तर, संविधानसभा अदालतमा कतिपय मुत्राहरु
परिसकेको हुनाले त्यस्ता विचाराधीन विषयमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र ?
यो प्रश्नको जवाफमा देवकोटाले भन्नुभयो, ‘पत्रकार वीरेन्द्र साहको
हत्यासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला संसदमा छानविन समिति
बनाउनुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउने एमालेकै साथीहरुले यस्तो तर्क गर्न
सुहाउदैन ।’
