Dear Major Dewan, Thank you for your
e-mail of 10 December to the Deputy Chief of Staff of the Brigade of
Gurkhas about the allegations by Mr Padam Bahadur Gurung, President of
the Gurkha Army Ex-Servicemen’s Association, that the Ministry of
Defence (MOD) had agreed various changes topension and settlement
arrangements.
हामी सबैलाई थाहा छ, गेसोको २५ वर्षे
आन्दोलनको दौरानमा एमओडीले कुनै विषयमा तुरुन्तै आˆनो धारणा सार्वजनिक
गरेको थिएन । बेलायती सदन र सर्वोच्च अदालतमा गेसोले कानुनी लडाइँ जित्दा
समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने एमओडीले केवल पूर्व सैनिकको इमेलको भरमा
यस्तो गम्भीर विषयमा दुई दिनमा कसरी प्रतिक्रिया दियो ?
सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील अंगको
विषयलाई केवल एउटा पूर्व सैनिकको इमेलको दाबीको आधारमा प्रतिक्रिया व्यक्त
गरिनु कस्तो कदम हो ? के बेलायती रक्षा मन्त्रालयले हरेक पूर्व सैनिकले
इमेलबाट सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर केवल दुई दिनमै दिन सक्छ ? एमओडी जस्तो
जिम्मेवार निकायले एउटा सैनिकको इमेलको भरमा गेसोले सार्वजनिक गरेका तथ्यको
हठात् खण्डन गर्नुको पछाडि के छ ?
केवल सिपाहीको इमेलको भरमा दुई दिन भित्र
पठाइएको यही चिठीले प्रमाणित गर्दछ कि कथित गोरखा सत्याग्रह गोरखा
बिग्रेडकैै प्रत्यक्ष योजना र निर्देशनमा गोरखाहरूको प्राप्त अधिकारलाई
खोस्न रचिएको नाङ्गो षडयन्त्र हो । सडकमा उत्रिएका हजारौँ गोरखा सैनिकहरूको
बेवास्ता गर्ने, सदन र सर्वोच्च अदालतमा समेत गोरखाहरू पुग्दा कुनै
प्रतिक्रिया नदिने एमओडीले एउटा पूर्व सैनिकले गरेको इमेलको तत्काल उत्तर
दिदै गेसो विरुद्ध हतास बिषवमन गर्नु गोरखाहरू विरुद्धको गम्भीर षडयन्त्र
हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । यहाँसम्म कि एमओडीले सधैँ गोरखाहरूमाथि अन्याय
गर्ने कडीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई बेलायती
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी घोषणा गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने
एमओडीले केवल इमेलको भरमा गेसोको विरुद्धमा खनिनुले षडयन्त्र हो भन्ने आफै
प्रमाणित भएको छ ।
गोरखाहरूले न्यायिक लडाइँबाट पाएको
अधिकारलाई निस्तेज पार्नका लागि गोरखा बि्रगेडकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा
ज्ञानराज राईलाई अनसन बस्न लगाएर छानबिन समिति गठन गरिनु, त्यसपछि गेसोले
सार्वजनिक गरेको धारणालाई एउटा पूर्व सैनिकको इमेलको हवला दिदै एमओडीले
खण्डन गर्नुले षडयन्त्र आफै पर्दाफास भएको छ । ४ डिसेम्बर २०१३ मा नै
गेसोले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा गेसोका सभापति म पदमबहादुर गुरुङलाई
गोरखा बि्रगेडका जातिवादी अफिसरहरूले तीन पटकसम्म मार्ने प्रयास गरेको तथ्य
समेत सार्वजनिक गरेको थियो । देवानले यो विषयमा चाहिँ एमाओडीलाई किन
प्रश्न गरेनन् ?
यी सबै घटनाक्रमहरूले कथित सत्याग्रह
प्रायोजित थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । गेसोले टिकेन्द्रदल देवान एमओडीको
सुराकी हो भनेर पहिले देखी नै प्रमाण प्रस्तुत गदै आएको थियो । यो घटनाले
पनि देवान गोरखा बिरुद्ध प्रयोग गरिएको एमओडीको ऐजेन्ट हो भनेर फेरी एक पटक
प्रमाणित भएको छ ।
सन् १९९७ पूर्वका सम्पूर्ण भूपू सैनिक र
तिनका परिवारहरूलाई बेलायतमा बसोबास गर्न पाउनुपर्छ भनेर गेसोले दायर गरेको
मुद्दामा बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा फैसला
गर्दै गोरखा सैनिकलाई शोषण र अन्याय गर्ने कडीको रुपमा स्थापित कथित
त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नै गैरकानुनी घोषणा गरेर गोरखाहरूलाई न्याय दिइयो ।
सोही अदालतको फैसलालाई आधार मान्दै २९ अपि्रल २००९ मा बेलायती सदनमा
पहिलोपटक गोरखाहरूको विषयमा चार घण्टासम्म बहस भयो । बेलायती सदनमा बहस भई
मतदान हुँदा गोरखाहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा २१ मत बढी
पर्यो, अर्थात् तत्कालीन सरकार आˆनै बहुमत भएको सदनमा २१ मतले पराजित भयो ।
बेलायती सदनको निर्णयअनुसार २१ मे २००९ मा
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अब उप्रान्त सम्पूर्ण गोरखाहरूलाई कमनवेल्थ
मुलुकका नागरिकहरूले पाउने सुविधा पाउने नीति बनाइयो । फलस्वरुप गोरखाहरूले
बेलायत गएर बस्न पाउने अधिकार पाए । त्यस लगत्तै बेलायती रक्षा मन्त्रालय र
गेसोबीच २०१४ अपि्रल महिनासम्ममा सिपाहीको मासिक पेन्सन ५ सय पाउण्ड देखि
अफिसरको १ हजार पाउण्डसम्म वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।
रिडन्डेन्सीवालाहरूलाई मासिक ५ सय पाउण्ड लिने वा एकमुष्ट ४० हजार लिने
भन्ने विषयमा उनीहरूलाई नै रोज्न दिने सहमति भएको थियो ।
१८ वर्ष नाघेका गोरखाका सन्तानहरूको हकमा
२१ जनवरी २०१३ को बेलायती उच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला अनुसार बेलायतमा
गइसकेका सबैलाई बसोबास गर्न दिने, नेपालमा भएकाहरूका हकमा अहिलेसम्म
बाबुआमासँग रहेका गोरखाका सन्तानहरू सबैलाई बेलायत जान पाउने अधिकार दिने
सहमति भएको थियो ।
हामी गेसो र सम्पूर्ण गोरखाहरू यो
निर्णयको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा थियौं । यही अवस्थामा गोरखाहरूले
न्यायिक लडाइँबाट पाएको अधिकारलाई निस्तेज पार्नका लागि गोरखा बि्रगेडकै
प्रत्यक्ष निर्देशनमा ज्ञानराज राईलाई अनसन बस्न लगाएर छानबिन समिति गठन
गरिनु, त्यसपछि गेसोले सार्वजनिक गरेको धारणालाई एउटा पूर्व सैनिकको इमेलको
हवला दिँदै एमओडीले सहमति भएको छैन भनेर गरेको दाबीले हामी गम्भीर भएका
छौं । यी घटनाक्रमहरूले गोरखाहरूको पक्षमा भएको पूर्व सहमति निस्तेज पार्ने
कथित सत्याग्रहको नाममा षडयन्त्र भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
गोरखाहरूको अधिकारलाई निस्तेज गर्न
जतिसुकै नाटक र षडयन्त्र गरिए पनि गोरखाहरूको अधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई
कुनै असर नपर्ने हामी जानकारी गराउँदछौं । अपि्रल २०१४ सम्ममा पूर्वसहमति
कार्यान्वयन नभए र हाल गठित छानबिन समितिले गेसोसँग भएको पूर्व सहमतिअ
नुसार गोरखाहरूको पक्षमा सिफारिस नगरे यसको जिम्मा कथित अनसनकारीहरूले
लिनुपर्नेछ । साथै, अन्य तथ्यहरू गठित समितिलाई गेसोले १५ दिन भित्र
प्रतिवेदन बुझाउनेछ । गेसोले १५ दिन भित्र बुझाउने प्रतिवेदनले सबै
षडयन्त्र र नाटकको पर्दाफास हुने पनि जानकारी गराउँदछु ।
